मैनपुरी। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने लघु औद्योगिक आस्थान मल्लामई बेवर और खांकेताल में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ इकाइयां बंद मिलीं इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए उपायुक्त उद्योग को संबंधितों को आवंटित भूखंड के आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयां सक्रिय रहें ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने का मौका मिल सके।
डीएम ने उपायुक्त उद्योग को आदेशित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके कारण जनपद में निवेश करने वाले नए निवेशकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र भोगांव के विकास में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।
निरीक्षण के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला इस पर डीएम ने नाराजगी जताई।
डीएम ने औद्योगिक आस्थान मल्लामई के निरीक्षण के दौरान अधिकांश इकाइयां बंद पाए जाने पर उपायुक्त उद्योग से जानकारी करने पर पाया कि अधिकांश इकाईयों में मूंगफली दाना निकालने का कार्य किया जाता है अभी मूंगफली का सीजन न होने के कारण इकाइयां बंद हैं। खांकेताल में स्थापित एक जनपद-एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र मैं संतोषी मां तारकशी हैंडीक्रॉफ्ट एसोसिएशन के निरीक्षण के दौरान एसपीवी के 07 सदस्य उपस्थित मिले। केंद्र पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रशिक्षण संचालित था।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र, सहायक प्रबंधक उद्योग अजय परिहार, अनिल सक्सैना, अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे।
258.36 लाख से होगा मल्लामई इकाई का विकास
उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि लघु औद्योगिक आस्थान मल्लामई में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण के लिए लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा धनराशि 186.21 लाख का आगणन उद्योग निदेशालय भेजा गया था, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लघु औद्योगिक आस्थान में बाउंड्रीबॉल, दो मुख्य गेट, गार्ड रूम, सीसीटीवी कैमरे, सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके क्रम में लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा 258.36 लाख का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसे उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जाना है।