यूपी: आगरा में बन रहा नया बाईपास, इन 6 गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक; आसमान छुएंगे जमीनों के दाम

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अनुचित लाभ लेने या अवैध प्लॉटिंग और भू-माफियाओं की ओर से किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण एवं हेरफेर को रोकने का लक्ष्य लेकर एनएचएआई ने यह कदम उठाया है। परियोजना निदेशक राहुल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(क) के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित प्रभावित गाटों का विवरण भूमिराशी पोर्टल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। साथ ही, स्थानीय निवासियों और भूमि स्वामियों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत ही मुआवजा और पुनर्वास का उचित लाभ दिया जाएगा।

 

रजिस्ट्री न होने पर जोर
एनएचएआई अधिकारियों ने इस बात जोर दिया है कि तहसील प्रशासन, उप-जिलाधिकारी एत्मादपुर और निबंधक (रजिस्ट्रार) प्रभावित जमीनों की रजिस्ट्री न होने दें। क्रय-विक्रय पर रोक के संबंध में खतौनी की धारा-80 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में तुरंत आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज की जाएं ताकि भविष्य में कोई भी अनधिकृत बैनामा या निर्माण कार्य न हो सके।
 

16 किमी लंबा होगा बाईपास
आगरा-टूंडला के व्यस्त चौराहों और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरने के कारण अक्सर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इसी के चलते कुबेरपुर से टूंडला के बीच 16 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा। लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बाईपास का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण संबंधी गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की संभावना है। इसके बनने से जाम से निजात मिलेगी। रफ्तार बढ़ने से दिल्ली-कानपुर की ओर आने-जाने वालों को गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा।