बाह। यमुना, चंबल और उटंगन के बीहड़ से घिरे बाह के 214 गांवों के लोग न्याय के लिए आगरा तक की दौड़ लगाने को मजबूर हैं। घर के नजदीक सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए बाह के कमतरी गांव में मुंसिफ कोर्ट के लिए 50 बीघा जमीन का अधिग्रहण हो चुका है फिर भी स्थापना का काम अधर में लटका हुआ है। अस्थाई तौर पर मुंसिफ कोर्ट का संचालन खाली पड़े बार हाल में कराने के लिए वकीलों ने जिला जज के लिए प्रस्ताव ग्रामीण न्यायालय के जज शिवम वशिष्ठ को सौंपा।
मुंसिफ कोर्ट के लिए कमतरी गांव में 50 बीघा जमीन का अधिग्रहण हुआ था। अधिग्रहण के बाद से मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का काम लटका हुआ है। नतीजतन 80 से 120 किमी दूर के गांवों के लोगों को न्याय के लिए आगरा तक की दौड़ लगानी पड़ती है। बुधवार को ग्रामीण न्यायलय के जज शिवम वशिष्ठ काे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा, सचिव पुलकित भदौरिया, कोषाध्यक्ष विमल कुमार, श्याम उपाध्याय, सुरजीत, दुर्गेश शर्मा, एल्डर कमेटी के सदस्य राजेन्द्र सिंह आदि ने जिला जज को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि द्वितीय तल पर बार हाल खाली पड़ा है। अस्थाई रूप से मुंसिफ कोर्ट का संचालन खाली पड़े बार हाल में किया जा सकता है। मुंसिफ कोर्ट का संचालन होने से बाह क्षेत्र के लोगों को घर के नजदीक सस्ता न्याय सुलभ हो सकेगा।