मैनपुरी। ओडीएफ ग्रामों को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। शौचमुक्त भारत अभियान के तहत शासन ने जून 2018 तक जिले को शौचमुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिले के सभी अधिकारियों को चार-चार ग्राम दिए गए हैं। जिले को खुले में शौचमुक्त कराने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है।
शासन की ओर से जारी पत्र में जिले के अधिकारियों को कड़ाई से कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी अधिकारियों और बीडीओ को इससे अवगत करा दिया गया है। माइक्रो प्लान के तहत सभी अधिकारियों को चार-चार ओडीएफ ग्राम दिए गए हैं। जिनका उन्हें प्रतिदिन निरीक्षण करना होगा।
जिन ग्रामीणों के घर पर शौचालय बन जाएंगे। उन्हें दो किस्तों में 12 हजार रुपये की धनराशि उनके खातों में भेज दी जाएगी। ओडीएफ ग्रामों में प्रतिदिन किए जाने वाले निरीक्षण की रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसे अधिकारियों को साप्ताहिक होने वाली बैठक में डीएम को सौंपनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनीटरिंग लखनऊ से की जाएगी।