कैनाल रूट बाईपास योजना शासन प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो रही है। एक ओर बाईपास के निर्माण के लिए धन आवंटित नहीं हो सका है तो दूसरी ओर किसानों के मुआवजा वितरण मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तहसील प्रशासन अभी तक जिलाधिकारी को मुआवजा वितरण की रिपोर्ट तक नहीं दे सका है।
गौरतलब है कि विगत सप्ताह डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मुआवजा वितरण के पूरे ब्योरे की आख्या मांगी थी। इसके बावजूद समीक्षा बैठक में आख्या जिलाधिकारी को नहीं मिल सकी। बाईपास निर्माण के लिए करीब 823 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसमें से करीब 550 किसानों को मुआवजा का वितरण कर अधिग्रहीत भूमि की रजिस्ट्री कराई गई। हालांकि अभी भी करीब 300 से अधिक किसानों के मुआवजा वितरण का मामला लंबित है। किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं लेकिन लेखपाल अभी तक ब्योरा तैयार नहीं कर सके हैं।
इधर, शासन की ओर से भी बाईपास निर्माण के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है। इसके चलते निर्माण की गति धीमी है। बाईपास के निर्माण में विलंब होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सतीश गुप्ता, नगर अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल, दविंद्र चंडौक, रजत बिड़ला सहित अन्य व्यापारियों ने बाईपास निर्माण तेज कराने की मांग की है। मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सीपी सिंह का कहना है कि शासन से धन की मांग की गई। वहीं किसानों के मुआवजा वितरण के संबंध में कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी स्वयं मामले की समीक्षा कर रहे हैं।