मिड डे मील: अव्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन की नजर

मध्याह्न भोजन के नाम पर हो रही शिकायतों पर विभाग की नजर है। औचक निरीक्षण में हो रहे सत्यापन के बाद इनका सत्यापन एवं दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। गत सप्ताह जिले भर में चले विशेष अभियान के बाद 50 से अधिक संस्थाओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी वित्तीय व्यवस्थाओं पर लगाम कसी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतीक्षित लागत मूल्य पत्रावली को अनुमोदन का इंतजार है।
विभागीय नियमानुसार एमडीएम की प्रतिदिन सूचना मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को नियमित प्रेषित की जाती है लेकिन इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर लाभार्थी विद्यालयों से 10 दिन की सूचना सीधे मांगी गई है। इसे स्थानीय स्तर पर सत्यापन माना जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ जिले के 2030 परिषदीय, राजकीय एवं एडिड स्कूलों के 1.60 लाख छात्र-छात्राओं को मिल रहा है।