मैनपुरी। सड़क, सिंचाई और गरीबों के आवास के निर्माण पर इस वित्तीय वर्ष पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जिला विकास योजना में इसकी बानगी देखने को मिली है। जिला योजना समिति की बैठक में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 240.05 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन किया गया।
योजना समिति की बैठक में लघु एवं सीमांत कृषकों की उत्पादता बढ़ाने हेतु 170 लाख रुपये से 2000 निशुल्क बोरिंग कराने, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 140.02 लाख, कृतिम गर्भाधान के लिए 30 लाख, सूकर प्रजनन योजना के लिए छह लाख, दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए 125 लाख मंजूर किया गया।
दुग्ध उत्पादन के लिए पांच लाख, आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट के लिए 32.50 लाख, मध्यम गहरे 150 नलकूपों के निर्माण के लिए 229.50 लाख, गहरे 10 नलकूपों के लिए 17.80 लाख, भूगर्भ जल, चैकडेम निर्माण के लिए 200 लाख रुपये का अनुमोदन हुआ।
मनरेगा में रोजगार के लिए 4262.39 लाख रुपये के बजट का अनुमोदन किया गया। ग्रामीण सड़कों पर 1218.60 लाख, मरम्मत हेतु 372.05 लाख, सीएचसी की स्थापना के लिए 90 लाख, नवीन पीएचसी निर्माण के लिए 60 लाख, पीएचसी भवन निर्माण के लिए 77 लाख, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट के भवन निर्माण के लिए 118.94 लाख, नगरीय क्षेत्र में 300 नये हैंडपंप, 185 रिबोर हैंडपंपों के लिए 247.36 लाख, ग्रामीण पेयजल हेतु 1500 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
स्वच्छ शौचालय में 15000 शौचालयों के निर्माण के लिए 1800 लाख का अनुमोदन किया गया। इंदिरा आवास योजना में 4427 प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण, अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थियों हेतु 2656 आवासों के निर्माण के लिए 5524.90 लाख, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति कल्याण हेतु 170-170 लाख, अल्प संख्यक कल्याण हेतु 54 लाख, सामान्य वर्ग के कल्याण हेतु 290 लाख रुपये रखा गया है।
समाज कल्याण की योजनाओं के लिए 2000 लाख, प्राथमिक शिक्षा के लिए 178.44 लाख, माध्यमिक शिक्षा हेतु 513 लाख, प्राविधिक शिक्षा हेतु 150 लाख, खेलकूद के लिए 02.25 लाख, संस्थागत प्रसव, नसबंदी शिविरों के लिए 60 लाख, महिला कल्याण हेतु 780 लाख का अनुमोदन किया गया है।