आगरा। 1 सितंबर 2026 तक देश में 3,10,787 पंजीकृत सार्वजनिक सवारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाना ज़रूरी किया गया था। इनमें से सिर्फ़ 1,45,138 गाड़ियों (लगभग 47%) में डिवाइस लगी हैं। बाकी 1,65,649 गाड़ियां (लगभग 53%) बिना ट्रैकिंग के यात्रियों को ढो रही हैं। यह जानकारी अधिवक्ता केसी जैन को सूचना के अधिकार (आरटीआई) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली है।
अधिवक्ता ने बताया कि बसों, टैक्सियों और दूसरी सार्वजनिक सवारी गाड़ियों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना कानूनन ज़रूरी है। इसका मकसद यह है कि सफर में कोई खतरा हो तो गाड़ी की लोकेशन तुरंत पता चले। इसका सबसे अधिक फायदा महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों को होना था।
आरटीआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, 79,771 गाड़ियों में डिवाइस ज़रूरी हैं पर लगी सिर्फ़ 26,684 में (लगभग 33%) है। प्रदेश में 53 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियां बिना ट्रैकिंग के चल रही हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा 23% गुजरात में 25%, तमिलनाडु में 18%, पंजाब में 15%, राजस्थान में 10% और आंध्र प्रदेश में 9% है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में 93%, मध्य प्रदेश में 91%, गोवा में 90%, चंडीगढ़ में 87% और उत्तराखंड 83% में बेहतर काम किया गया है।
डिवाइस न लगाने पर सिर्फ़ 6,304 चालान हुए
आरटीआई के जवाब के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी नाममात्र की है। 2021 से 14 अक्तूबर 2026 तक देश में डिवाइस न लगाने पर सिर्फ़ 6,304 चालान हुए। 2021 में सिर्फ़ 2 चालान हुए और 2025 में 691। इस साल संख्या बढ़कर 3,626 हुई है। मंत्रालय ने लिखित में माना है कि ट्रैकिंग सिस्टम का राज्यवार और ज़िलेवार डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।