मैनपुरी। सरकार की ओर से लागू की गई ऋणमोचन योजना को लेकर अधिकारी परेशान हैं। सत्यापन कार्य पूरा नहीं होना उनके लिए मुसीबत बना है। आलम यह है कि संबधित अधिकारी विभागों के अन्य कामों को छोड़कर पूरा ध्यान इसी ओर लगाए हैं। कारण जल्द ही इसकी समीक्षा लखनऊ में होनी है।
प्रदेश सरकार ने किसानों को ऋण माफ करने के लिए ऋणमोचन योजना चलाई है। इसमें सभी पात्र किसानों का डाटा विभागीय कर्मचारियों व बैंक कर्मियों को शासन तक पहुंचाना था। इसके लिए बड़े स्तर पर जिले में डाटा फीडिंग का कार्य किया गया।
डाटा फीडिंग का कार्य तय समय पर पूरा हो इसके लिए अवकाश के दिन भी विभागों में कार्य चला, लेकिन उसके बाद भी यह अभी पूरा नहीं हो सका है। इस पर शासन ने इसकी तिथि बढ़ा दिया था। पर, अब सरकार ने जल्द इस योजना को अंतिम रुप देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसी के तहत मंगलवार को कमिश्नर के. राममोहन राव ने सभी अधिकारियों को शाम तक डाटा उपलबध कराने के लिए निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी गगन सिंह ने बताया कि अभी जिले में सत्यापन का कार्य चल रहा है।
जिले में 33 हजार पात्र लोगों की सूची तैयार की गई है। इसमें से 10 हजार लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लखनऊ से यह डाटा मांगा जा रहा है। वहीं इसकी समीक्षा बैठक आयोजित होगी।
जिला कृषि अधिकारी गगन सिंह ने कहा कि विभाग में सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है।