मैनपुरी। जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं में धनराशि नहीं मिली है। ऐसे सभी विभाग दोबारा अपनी डिमांड भिजवाएं। धनराशि के अभाव में लंबित परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, कार्यदायी संस्थाएं स्वयं शासन में जाकर धनराशि निकालने के लिए पैरवी करें। यह बातें डीएम प्रदीप कुमार ने विकास भवन स्थित आंबेडकर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के पूर्ण न होने पर खंड विकास अधिकारी बरनाहल और करहल और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर किशनी के बीडीओ के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों को अभी तक शासन स्तर से लक्ष्य नहीं मिला है। वह विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष अधिक लक्ष्य मानकर चलें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जिले में पानी की व्यवस्था का दुरुस्त किया जाए। अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी खराब हैंडपंपों को तीन दिन के अंदर सही कराएं। एक भी हैंडपंप खराब हालत में नहीं होना चाहिए। हैंडपंप री-बोर कराना है तो री-बोर करा लें, पशु-पक्षियों को पीने के पानी की दिक्कत न हो इसके लिए तालाबों को समीप के नलकूपों, माइनरों से भरवा दें। सहकारिता विभाग की वसूली की धीमी रफ्तार को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि अभी तक अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 30 प्रतिशत की ही पूर्ति की गई है। उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत नगर क्षेत्रों में कैंप लगाकर प्रशिक्षण दिलाने, आंगनबाड़ी केंद्रों के पूर्ण न होने पर खंड विकास अधिकारी बरनाहल और करहल का वेतन रोके जाने, ब्लाक कुरावली के आंगनबाड़ी केंद्रों को दो दिन में, बेबर में 10 अप्रैल तक, घिरोर में 20 अप्रैल तक, जागीर 10 अप्रैल तक, मैनपुरी में 15 अप्रैल तक आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने, अनुपस्थित खंड विकास अधिकारी किशनी का वेतन रोके जाने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से देर से बैठक में पहुंचने, एलडीएम के अनुपस्थित पाए जाने पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।