बोदला मे जमा कूड़े का ढेर, जिसे एनज़ीटी के सामने पेश किया गया.
आगरा। जिले में रोजाना निकलने वाले 1100 टन कचरे के प्रबंधन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम ने डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ की ओर से दायर याचिका में जवाब दिया है। इसमें कचरे के निस्तारण के लिए पर्याप्त क्षमता वाले प्रसंस्करण केंद्र और सफाई अभियान का दावा किया गया है।
दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने खुले में पड़े प्लास्टिक कचरे, उसे जलाने और घुमंतू पशुओं के उसे खाने की तस्वीरें पेश कर इन दावों को चुनौती दी है। उन्होंने एनजीटी बेंच से कहा कि कागजों में दिखाई जा रही व्यवस्था और शहर की जमीनी हकीकत में अंतर है। नगर निगम ने दाखिल जवाब में कहा है कि करीब 21 लाख की आबादी निगम सीमा में है, जहां 1100 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। इसे कुबेरपुर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र तक पहुंचाया जाता है।
जनवरी से सितंबर 2026 तक गंदगी फैलाने, कूड़ा जलाने और प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 6371 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 14 स्थानों पर सफाई और कचरा हटाने की कार्रवाई की गई। निगम ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल का भी दावा किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्लास्टिक कचरे का वास्तविक उपयोग निगम के आंकड़ों से ज्यादा है। हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरे में से 30 प्रतिशत लैंडफिल तक नहीं पहुंचता। खुले में पड़ा प्लास्टिक जलने से प्रदूषण फैल रहा है और बेसहारा पशु उसे खा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने लोक निर्माण विभाग को भी मामले में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है।
सड़क परिवहन मंत्रालय के अफसर रहेंगे मौजूद
एनजीटी ने जवाब दाखिल नहीं करने पर सड़क परिवहन मंत्रालय को अगली सुनवाई में स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। प्रतिवादी संख्या तीन को पूरक जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2027 को होगी।