कासगंज।
प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि जिले के संपूर्ण विकास के लिए सभी विभागों से संबंधित विकास विकास योजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। इन विकास प्रस्तावों पर शासन के माध्यम से अधिक से अधिक धन की मंजूरी कराई जाएगी। यह बातें प्रभारी मंत्री पासी जिले के कलक्ट्रेट सभाकक्ष में वर्ष 2018-19 की जिला योजना समिति की बैठक में कहीं।
एक अरब, 89 करोड़, 52 लाख रुपये की वार्षिक जिला योजना संरचना विचार विमर्श कर समिति द्वारा अनुमोदित की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जिले में पारदर्शी तरीके से विकास कार्यों को कराने के निर्देश दिए। डीएम आरपी सिंह ने जिला योजना की मदों के प्रस्तावों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डीएम ने कहा कि इस योजना में सड़क, पुल निर्माण, ग्रामीण आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण सहित अन्य मदों के परिव्यय निर्धारित किए गए हैं। सीडीओ श्रीनिवास मिश्र ने जिला योजना पर प्रकाश डाला।
विधायक अमांपुर देवेंद्र प्रताप ने गन्ना किसानों का भुगतान कराने, मानपुर नगरिया और मोहनपुर में चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की बात रखी। जाटऊ अशोकपुर गांव में टीकाकरण, जलनिकासी आदि की मांग उठाई। पटियाली विधायक ममतेश शाक्य ने पटियाली के गांव मेहोला में बाढ़ नियंत्रण हेतु बांधों को ठीक कराने की मांग की। कासगंज के विधायक देवेंद्र राजपूत ने भी नगरी और ग्रामीण समस्याओं के निदान की ओर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। जिला योजना समिति के सदस्य पुष्पेंद्र सोनी ने नावल्टी रोड पर 10 साल से खराब पड़े नलकूप की समस्या उठाई और मलीन बस्ती में पाइप लाइन न होने का मामला उठाया। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा, सीएमओ डा. नरेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत हरिमोहन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला योजना के अनुमोदित कार्यों का परिव्यय-
- सड़क एवं पुल निर्माण- 4215 लाख रुपये
- ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम- 2500 लाख रुपये
- रोजगार कार्यक्रमों - 3500 लाख रुपये
- प्राथमिक शिक्षा - 3022 लाख रुपये
- ग्रामीण आवास- 600 लाख रुपये
- महिला एवं बाल विकास - 480 लाख रुपये
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण - 461 लाख रुपये
- लघु एवं सीमांत कृषक सहायता- 588 लाख
- पंचायती राज- 500 लाख रुपये
- ग्रामीण जिला पूर्ति एवं स्वच्छता- 636 लाख रुपये
- शहरी जिला पूर्ति एवं स्वच्छता- 279 लाख रुपये
- पूल्ड आवास- 300 लाख रुपये