अस्थायी समिति का काम भारतीय खेल कोड और विश्व तीरंदाजी के संविधान के मुताबिक एएआई का संविधान तैयार करना और चुनाव करवाना हैं। डेलिन ने लिखा, ‘निलंबन हटाने के लिए इस व्यवस्था को विश्व तीरंदाजी से मंजूरी मिलना जरूरी होगा।’ यह समिति नवंबर में बैंकॉक में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप और तोक्यो ओलिंपिक 2020 की तैयारियों और टीम चयन के अलावा महासंघ के जरूरी कामकाज को देखेगी।
इससे पहले राहुल मेहरा बनाम केंद्र सरकार एंव अन्य की जनहित याचिका की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और नज्मी वाजिरी की दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन कम से कम 23 अगस्त तक कर दिया जाए और यह अपनी बैठक 24 अगस्त को कर ले।
मेहरा ने लिखा, ‘समिति का गठन एएआई के फिर विश्व तीरंदाजी महासंघ (डब्ल्यूएएफ) में अच्छी स्थिति बनाना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि हमारे तीरंदाजों को आगामी क्वॉलिफाइंग टूर्नमेंट और तोक्यो ओलिंपिक में भारतीय ध्वज के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिले।’