भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल संघों से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नौकरशाहों की फिलहाल छुट्टी नहीं होने जा रही है। इन सभी को खेल संघों से बाहर करने की सिफारिश करने वाला स्पोर्ट्स कोड ठंडे बस्ते में चला गया है। फिर नई कमेटी गठित की जाएगी और नए सिरे से स्पोर्ट्स कोड की सिफारिशें लिखी जाएंगी। तब तक 2011 का स्पोर्ट्स कोड प्रभावी रहेगा। यह सब खेल मंत्री किरेन रिजिजू की पहल पर हुआ है।
खेल मंत्री ने आईओए और खेल संघों के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में साफ किया कि उनका इनसे अदालती लड़ाई का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने 2028 के ओलंपिक में शीर्ष दस में आने के लक्ष्य के लिए मंत्रालय और खेल संघों को एक साथ आने के लिए कहा।