भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की 30 दिसंबर को होने वाली अपनी सालाना आम बैठक के दौरान फैसला करेगा कि उसे 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर बोली लगाने के लिए सरकार का रूख करना चाहिए या नहीं।
आईओए के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने की बोली लगाना और निशानेबाजी को कार्यक्रम से हटाने के लिए 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से हटने का प्रस्ताव होगा।
आईओए महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिये बोली लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना या खारिज करना सदस्यों पर निर्भर है।
मेहता ने पीटीआई से कहा, 'हम गंभीरता से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाना चाहते हैं। हमें इसके लिये सदस्यों की मंजूरी चाहिए जिसके बाद ही हम सरकार के पास जायेंगे। देखते हैं क्या होता है। हम पहले आईओए की आम सभा से मंजूरी लेंगे और फिर सरकार के पास जाएंगे। अगर सरकार अनुमति देती है तो हम इन खेलों की मेजबानी कर सकते हैं।'