नेताओं को खेल संघ से बाहर नहीं होने देगा आईओए  

आईओए को डर सता रहा है कि अदालत ने अगर इस संविधान को मंजूरी दे दी तो यह सारे खेल संघों पर लागू हो सकता है। यही कारण है कि आईओए खेल संघों से नेताओं की विदाई के खिलाफत पर उतर आया है। यही नहीं खुद आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने इस संविधान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। 

आईओए के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने साफ कर दिया है कि नेताओं और सरकारी नौकरों को खेल संघों से बाहर करना खेलों के हित में नहीं है। सच्चाई यह है कि खेलों को चलाने के लिए खेल संघों के लिए पैसों को इंतजाम नेता ही करते हैं। जब खेल संघ में नेता ही नहीं रहेंगे तो पैसा आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे खेलों के बंद होने की नौबत तक आ सकती है। सरकार से जो पैसे की मदद मिलती है वह खिलाडिय़ों की तैयारियों के लिए मिलती है। 

मेहता के मुताबिक हकीकत यह है कि देश के 80 प्रतिशत खेल संघ इस वक्त कर्ज में डूबे हैं। जिन खेल संघों के पदाधिकारी नेता हैं उन्हें इस तरह की दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि एएआई के नए संविधान के खिलाफ आईओए ने लड़ाई लडने का फैसला लिया है। एएआई के पदाधिकारियों ने कुरैशी की ओर से लिखे गए नए संविधान को आईओए को सौंप दिया है। इस पर आईओए की लीगल टीम चुनौती की रूपरेखा तैयार कर रही है।