भारत में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट की मेजबानी अधिकारों के निलंबन से जुड़ा मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। सरकार ने मंगलवार को भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) और इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी (आईओसी) को लिखित गारंटी दी कि सभी पात्र खिलाड़ियों को देश में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
फरवरी में भारत में हुए निशानेबाजी वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के निशानेबाजों को वीजा नहीं दिया गया था जिसके बाद आईओसी ने भारत में वैश्विक प्रतियोगितओं की मेजबानी से जुड़ी बातचीत को रद्द कर दिया था।
ओलिंपिक समिति ने इसके साथ ही कहा था कि जब तब भारत सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक वह देश में ओलिंपिक से संबंधित प्रतियोगिताओं की मेजबानी नहीं करने देगा। आईओए के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, केंद्रीय खेल सचिव राधेश्याम झुलानिया ने मंगलवार को एक लिखित बयान में कहा, ‘भारत आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति या अंतरराष्ट्रीय महासंघ से संबंधित किसी राष्ट्रीय संघ के सभी योग्य खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देगा।’
उन्होंने कहा, ‘भारत सरकार की नीति आईओसी के तत्वावधान में भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सभी योग्य एथलीटों, खिलाड़ियों और अधिकारियों की भागीदारी की गारंटी देती है।’
कोसोवो की बॉक्सर को नहीं मिली थी अनुमति
पिछले साल भी भारत ने कोसोवो की मुक्केबाज डोंजेता सदिकु को दिल्ली में हुई विश्व महिला चैंपियनशिप में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था क्योंकि भारत उस देश को मान्यता नहीं देता है। खेल सचिव ने हालांकि कहा कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
IOC प्रमुख को दी जानकारी
इस पत्र की एक प्रति आईओसी प्रमुख थॉमस बाक को भी भेजी गई जिसमें लिखा गया है, ‘भारत सरकार ने देश में खेलों के विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। आईओसी के सहयोग से हमारी सरकार की योजना लोगों की खेल क्षमताओं को बढ़ाने की है। यह ओलिंपिक चार्टर के मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है।’