केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राजिंदर सिंह को सुनवाई के लिए कागजात नहीं मुहैया करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि सांविधिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए उन पर अधिकतम जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।
भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु ने हॉकी इंडिया लीग से जुड़ी प्रायोजन राशि, प्रायोजन पाने के लिए दी गई कमीशन, वकीलों को किए गए भुगतान के अलावा कुछ और जानकारियां मांगी थी।
आजाद ने हॉकी इंडिया से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सूचना आयुक्त का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई केदौरान हॉकी इंडिया ने ऐसे कागजात पेश किए, जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई कि आजाद एक मंत्री के विरोध में ऐसा करना चाह रहे हैं।
सूचना आयुक्त ने हॉकी इंडिया की इस दलील को खारिज कर दिया। हॉकी इंडिया के वकील ने आयुक्त के समक्ष जो सीलबंद लिफाफेमें कागजात पेश किए। इन कागजातों में प्रायोजन से जुड़ी जानकारी को काले रंग से रंग दिया गया।
आचार्यलु ने कहा, इससे जाहिर होता है कि हॉकी इंडिया यह नहीं चाहता कि आयुक्त मूल दस्तावेज और फोटो कॉपी के जरिए दस्तावेज देखे। श्रीधर ने कहा, आयुक्त से इस तरह से जानकारी छुपाना नियमों के खिलाफ है, जो कि उनके प्रतिनिधि के द्वारा कानून का गंभीर उल्लंघन है।