इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के 14 में से 13 क्लबों ने गुरुवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को बताया कि वे विलंबित 2025-26 सत्र में भाग लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इन क्लबों ने एआईएफएफ के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। क्लबों ने कहा कि आईएसएल में अगर वे शामिल होते हैं तो उनसे कोई भागीदारी शुल्क नहीं लिया जाए और प्रतियोगिता के आयोजन व संचालन से जुड़ी पूरी वित्तीय जिम्मेदारी एआईएफएफ उठाए।
क्या रखी हैं शर्तें?
आईएसएल में अपनी भागीदारी को लेकर शर्तें रखते हुए क्लबों ने एआईएफएफ से यह भी अनुरोध किया कि वह दीर्घकालिक योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप प्रस्तुत करे। इसमें व्यावसायिक भागीदार या ब्रॉडकास्टर की नियुक्ति की निश्चित समय-सीमा, लीग की आय को अंतिम रूप देना, संचालन ढांचा और वैधानिक शासन मानकों के अनुरुप लीग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मॉडल में बदलने की प्रक्रिया शामिल हो।
भारत सरकार से सहयोग का किया आग्रह
क्लबों ने एआईएफएफ से यह भी आग्रह किया कि वह 2025-26 सत्र को टिकाऊ बनाने और लागत कम करने के लिए भारत सरकार से वाणिज्यिक या संस्थागत सहयोग मांगे। एआईएफएफ को 13 क्लबों द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया, उपरोक्त पुष्टियों के प्राप्त होने पर हस्ताक्षर करने वाले क्लब औपचारिक रूप से अपनी भागीदारी की पुष्टि करने की स्थिति में होंगे और 2025–26 सत्र के सुव्यवस्थित, नियमों के अनुरूप और सफल आयोजन के लिए एआईएफएफ के साथ पूरा सहयोग करेंगे।
यह पत्र एआईएफएफ द्वारा बुधवार को भेजे गए उस पत्र के जवाब में था जिसमें क्लबों से एक दिन के भीतर विलंबित आईएसएल और प्रस्तावित प्रारूप में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने को कहा गया था। यह पत्र स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव सूद ने 13 क्लबों की ओर से लिखा।