पेयजल कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में दी गई मंजूरी, राज्य सहकारी बैंक से लिया जाएगा लोन
अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास जाएगा प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में 24 घंटे पर पेयजल योजना और सीवरेज नेटवर्क को मजबूत करने के कामों के लिए कंपनी अब 100 करोड़ रुपये का लोन लेगी। यह लोन राज्य सहकारी बैंक से लिया जाएगा। विश्वबैंक से जारी हुआ पैसा कंपनी तक न पहुंचने के बाद कामों को जारी रखने के लिए कंपनी को लोन लेने को मजबूर होना पड़ा है।
प्रदेश सचिवालय में वीरवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पेयजल कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। कंपनी ने एजेंडे में पांचवें प्रस्ताव के रूप में इसे शामिल किया था। कंपनी ने पेयजल और सीवरेज से जुड़े कामों के लिए बजट खत्म होने की बात कही। कहा कि इन कामों को जारी रखने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये का लोन लेना जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि शहर में तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेड किया जा रहे हैं। इसके अलावा कई नए प्लांट भी लगने हैं। इन कामों के लिए भी पैसा चाहिए। इसके अलावा पेयजल से जुड़े कामों के लिए भी बजट की जरूरत है। इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने इसे मंजूरी दी। अब अंतिम मंजूरी के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा की बैठक के मिनिट्स आने के बाद ही सब स्पष्ट होगा। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पानी से जुड़े कामों में देरी नहीं होनी चाहिए। शहर की जनता के लिए जनवरी से हर हाल में पानी मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी काम होने हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। बताया कि कंपनी ने लोन लेने को प्रस्ताव रखा है।
नगर निगम सदन में कंपनी को देना होगा जवाब
लोन लेने को लेकर भाजपा की ओर से सवाल पूछे जाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार महापौर और उप महापौर ने कहा कि इस मामले को लेकर नगर निगम सदन में भी जवाब दिया जाना है। भाजपा पार्षद ने इस मामले पर जवाब मांगा है। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों को ही सदन में इस पर अपना जवाब देना होगा।
शहरी विधायक बोले- पहले पानी दो, फिर बढ़ेगीं दरें
शहरी विधायक हरीश जनारथा ने बैठक में पानी की दरें न बढ़ाने का मामला उठाया। कहा कि पहले लोगों को नियमित पानी मिलना चाहिए। इसके बाद ही कंपनी पानी की दरों में सालाना बढ़ोतरी करे। नियमित पानी दिए बिना दरें बढ़ना गलत है। अगले साल अप्रैल से पानी की दरें बढ़नी हैं। हालांकि अब 10 फीसदी की बजाय 8 फीसदी सालाना दरें ही बढ़ाई जानी हैं।