इसके लिए साझा आधारभूत ढांचे (कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने को कहा और भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट का सकारात्मक तरीके से परीक्षण किया जाएगा। बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1,200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं केंद्र सरकार को भेजी गई हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया ताकि शहरी विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने अमृत योजना के तहत लंबित 64.45 करोड़ रुपये जल्द जारी करने की भी मांग की, ताकि प्रदेश में चल रही परियोजनाओं का कार्य बिना बाधा जारी रह सके।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत उपयोग किए गए जल (यूजड वॉटर मैनेजमेंट) घटक में प्रदेश की 76 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 31 शहरी निकायों को ही शामिल किया गया है। उन्होंने शेष शहरी निकायों के लिए भेजे गए अतिरिक्त प्रस्तावों को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने नगर परिषद नादौन, मनाली, डलहौजी और रामपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब की अंतिम डीपीआर पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जा सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने शिमला और धर्मशाला आने के निमंत्रण को भी स्वीकार करते अगले महीने हिमाचल के दौरे का भरोसा दिया।
केसी वेणुगोपाल से मिले विक्रमादित्य सिंह, संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा
प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं में प्रदेश में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य में संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति तथा संगठन की भावी रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुलाकात के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल को देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
सिंचाई योजनाओं के लिए केंद्र से मिली 60.26 करोड़ की अनुदान राशि
केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रदेश सरकार को केंद्रीय अंश के रूप में 60.25 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से यह फंड लाभार्थियों तक पहुंचेगा। जारी निर्देशानुसार एकमुश्त मंजूरी प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार उपलब्ध राशि के आधार पर दैनिक भुगतान फाइलें प्रोसेस करेगी। प्रक्रिया पूरी होने पर भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई की ओर से यह राशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार केंद्रीय और राज्य अंश की राशि अंतिम लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करेगी।