मंत्री ने लिखा पत्र, टीसीपी विधेयक मंजूर नहीं करना तो लौटा दें राज्यपाल

सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हरियाणा राज्य का भी हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा में 127 कॉलोनियां जो अनाधिकृत थीं, उन्हें नियमित करने को स्वीकृति दी गई है। हिमाचल में बने अवैध भवनों को गिराना असंभव है। प्रदेश सरकार ने अवैध भवनों को नियमित करने के लिए नियम और कानून तय कर रखे हैं। 

एक बार अवैध भवनों को नियमित किए जाने के बाद अगर कोई भवन मालिक फिर अवैध निर्माण करता है तो उसे जेल तक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि टीसीपी संशोधन विधेयक में विलंब होने के कारण प्रदेश में अवैध निर्माण हो रहा है। इस पर काबू पाने के  लिए विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी लाचार हैं। टीसीपी विधेयक की मंजूरी से हिमाचल की जनता को राहत मिलेगी।

हिमाचल में 30 हजार के करीब अवैध भवन हैं। इन लोगों ने न तो नक्शा पास कराया है और न ही भवन बनाते वक्त सेटबैक छोड़े हैं। ये लोग समय समय पर सरकार से अवैध भवनों को नियमित करने की मांग करते रहे हैं। 

नियमों में बनाए भवन मालिक कर रहे विरोध
हिमाचल में हजारों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने नियमों के तहत भवनों का निर्माण किया है। ये लोग टीसीपी विधेयक को मंजूरी देने का विरोध कर रहे हैं।