केंद्र ने हिमाचल को बाल सुरक्षा योजना के तहत 4.25 करोड़ रुपये, स्टेट पुलिस कैडेट के लिए 36 करोड़ रुपये और पोषण अभियान के तहत दूसरी तिमाही को 3.36 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जारी की गई है। 15 लाख रुपये नीली क्रांति यानी मछली पालन को दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 5.63 करोड़ रुपये और एग्रो फोरेस्टरी सब मिशन में हिमाचल को 82 लाख रुपये जारी हुए हैं। पर्यटन विभाग के आधारभूत ढांचा विकास योजना में बैक टू बैक आधार पर 2.54 करोड़ रुपये मिले हैं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस वर्ष के लिए 11.55 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के व्यय को 8.91 करोड़ रुपये जारी किए हैं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में 2.13 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
यह पैसा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रोजेक्टों पर खर्च होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत भी 51 लाख रुपये जारी किए गए हैं। ये सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि जो पैसा
जिस श्रेणी को दिया जा रहा है, उसे वहीं खर्च किया जाए। यानी जो बजट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आया है, उसे उसी श्रेणी पर खर्च किया जाए। इसे किसी अन्य श्रेणी के लिए डायवर्ट नहीं किया जाए।