केंद्र सरकार ने हिमाचल की आंगनबाड़ियों में फिर घोस्ट पॉपुलेशन हटाने के आदेश दिए हैं। घोस्ट पॉपुलेशन वे लाभार्थी हैं, जो असल में कागजों में ही हैं, धरातल पर नहीं हैं। केंद्र सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों को ही बजट जारी करने को कहा है। यह लाभ देने के लिए आंगनबाड़ियों में आधार सत्यापन को भी जरूरी बताया गया है, जिससे गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम हो जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए आईसीडीएस के तहत संयुक्त रूप से ग्रांट भी जारी की है। सप्लीमेंट न्यूट्रीशंस प्रोग्राम के तहत तीनों राज्यों को सामान्य कंपोनेंट की दूसरी किस्त के रूप में 16 करोड़ 3 लाख 51 हजार जारी किए गए हैं। हिमाचल को 479.62, जम्मू-कश्मीर को 292.67 और उत्तराखंड को 831.22 लाख जारी हुए हैं।