बागवानों को झटका, विदेशी सेब को केंद्र ने खोले द्वार

इसमें पुरानी आयात नीति में संशोधन करते हुए यह तय किया गया था कि विदेशों से सेब का आयात केवल मुंबई के एक ही पोर्ट नहावा शेवा से होगा। हाल ही में इस पर विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने फिर यू टर्न लिया है। भारत सरकार ने तय किया है कि अब कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और कोचीन की सभी समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों के अलावा नई दिल्ली के लैंड पोर्ट और एयरपोर्ट से

भी विदेशी सेब आयात किया जा सकेगा। सभी सड़क मार्गों से भी सेब भारत आ सकेगा। एचपीएमसी उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सालाना सेब का 3200 करोड़ का कारोबार होता है। इससे लाखों लोग जुड़े हैं। केंद्र के फैसले से उन्हें नुकसान होगा।

भारत में सबसे ज्यादा तीन देशों से सेब का आयात होता है। सालाना कुल विदेशी सेब के आयात में से 40 फीसदी चीन से, 25 फीसदी चिली और 23 फीसदी अमेरिका से आयात होता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड से 6 फीसदी, यूरोपीय देशों से 3 फीसदी और ईरान-अफगानिस्तान समेत कुल 45 से ज्यादा देशों से सेब आयात होता है।

एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक जेसी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना से हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों के बागवानों को झटका लगा है। मुंबई के रास्ते विदेशी सेब भारत की मंडियों में 8 से 10 फीसदी अधिक लागत पर पहुंचता है। अब इतने ही फीसदी विदेशी सेब मार्केट में सस्ता मिलेगा। इससे यहां के सेब उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।