हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में हवाई संपर्क में सुधार से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से पेश हलफनामा में बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में नए हवाई मार्गों को जोड़ना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना तथा नए हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का विकास करना है। चंडीगढ़-शिमला रूट पर 20-25 यात्रियों की क्षमता वाले ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर के संचालन पर बताया गया कि देश में केवल तीन ऑपरेटर हैं। पवन हंस लिमिटेड के पास ऐसा एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, जो फिलहाल तकनीकी रखरखाव के अधीन है।