सरकार की ओर से नगर निगम को जारी पत्र में स्थिति स्पष्ट, अभी नहीं लाई जाएगी सेटलमेंट पॉलिसी
कुछेक श्रेणियों के भवनों को मिल सकती है राहत अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाकर हजारों लोगों को राहत देने की चर्चाओं के बीच फिलहाल कुछेक श्रेणियों के भवनों को ही राहत मिलने की उम्मीद है। इनमें भी सबसे पहले उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने नगर निगम से नक्शे पास करवाकर भवनों का निर्माण किया है।
ऐसे भवनों में बेसमेंट खोलने और नक्शे से अधिक किए निर्माण को नियमित करने जैसे मामलों में राहत दी जा सकती है। वहीं बिना नक्शे के बने हजारों भवनों के मालिकों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। इसका कारण यह है कि कुछ महीने पहले ही सरकार की ओर से नगर निगम को अवैध भवनों के संबंध में पत्र जारी किया है। नगर निगम सदन ने प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा था कि शहर में बने हजारों अवैध भवनों को राहत देने के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाई जाए। इसके तहत इन भवनों को नियमित करने का प्रस्ताव था। सदन से पारित होने के बाद यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था। कई महीने बाद सरकार ने इस पर नगर निगम को लिखित जवाब भेजा जिसमें स्पष्ट किया कि फिलहाल रिटेंशन पॉलिसी या वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने का कोई विचार नहीं है। नगर निगम के वास्तुकार राजेश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से पत्र आया था। फिलहाल सरकार ने अवैध भवनों को लेकर नगर निगम से कोई रिकॉर्ड भी नहीं मांगा है।
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मुख्यमंत्री की बैठक पर टिकी निगाहें
राजधानी में दस हजार से अधिक अवैध भवन हैं। इनमें ज्यादातर भवन बिना नक्शे के बने हैं। शहर के मर्ज एरिया में ऐसे भवनों की संख्या सबसे अधिक है। 30 अक्तूबर को ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान अवैध भवनों को राहत देने की मांग उठाई थी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भरोसा दिया था कि इस मामले में जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगामी फैसला लिया जाएगा। अब शहर के लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक पर टिकी हैं। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर के लोग राहत चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जल्द ही राहत भरा फैसला लेगी।
इन भवनों को मिल सकती है राहत
सरकार पहले ही सड़कों से सटे भवनों की बेसमेंट खोलने को मंजूरी दे चुकी है। अब सड़क से दूर स्थित भवनों में भी बेसमेंट खोलने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए सड़क से सटे होने की शर्त में छूट दी जा सकती है। हालांकि यह राहत भी सिर्फ नक्शे पास करवाकर बनाए गए भवनों को ही मिलने की संभावना है। बेसमेंट खोलने के बाद उसका इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया जा सकेगा, इस पर सरकार फैसला लेगी। इसके अलावा नक्शे के अनुसार बने भवनों में यदि 10 से 50 फीसदी तक डेविएशन (निर्माण में अंतर) है तो ऐसे मामलों में भी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के माध्यम से राहत दी जा सकती है। इसके तहत सरकार सेटलमेंट शुल्क निर्धारित कर सकती है। इनके अलावा अन्य श्रेणियों के भवनों को लेकर भी सरकार राहत देने पर विचार कर सकती है।