इसके अलावा मोबाइल फोन नंबर भी संबंधित कर्मचारी के नाम पर ही होना चाहिए। बोर्ड प्रबंधन ने कंपनी सचिव को प्रतिमाह 700 रुपये मोबाइल भत्ता देने के आदेश भी जारी किए हैं।
उधर, विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन सहित अन्य तकनीकी श्रेणी कर्मियों को मोबाइल फोन भत्ता नहीं देने पर रोष जताया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ठाकुर ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी श्रेणी के तकनीकी कर्मियों को भत्ता देने के आदेश जारी नहीं हुए तो आंदोलन करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने लाइनमैन से फोरमैन बनाने के लिए आदेश भी जल्द जारी करने की मांग की है।