घर-घर जाकर होगी गारबेज आईडी की जांच करवाएगा नगर निगम, पहले चरण में इसी माह पांच वार्डों में चलेगा अभियान
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31 मार्च 2027 तक पूरा करना होगा सत्यापन अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में बिना गारबेज आईडी बनवाए नगर निगम की डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सुविधा का लाभ ले रहे हजारों भवन मालिकों की अब जांच होगी।
निगम प्रशासन ने ऐसे आवासीय और व्यावसायिक भवनों की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पता लगाया जाएगा कि कितने भवन मालिक बिना कूड़ा शुल्क दिए ही इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। नगर निगम को आशंका है कि शहर में हजारों ऐसे भवन हैं, जहां से नियमित रूप से कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन उनकी गारबेज आईडी नहीं बनी है। इससे निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल ने मंगलवार को इस संबंध में स्वास्थ्य शाखा को निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) डॉ. अंजलि चौहान को जांच अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। पहले चरण में इसी महीने पांच वार्डों में घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। किन पांच वार्डों को अभियान में शामिल करना है, इसका चयन सीएचओ अपने स्तर पर करेंगी। संबंधित पार्षदों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। पहले चरण का सत्यापन पूरा कर 25 नवंबर से पहले आयुक्त को रिपोर्ट सौंपनी होगी।
गारबेज आईडी नहीं बनवाने और कूड़ा शुल्क नहीं देने का मामला नगर निगम की सामान्य सदन की बैठकों में भी कई बार उठ चुका है। इसके बाद निगम प्रशासन ने सैहब सुपरवाइजरों और कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक कर इस विषय पर चर्चा की थी लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। छह नवंबर को सैहब की गवर्निंग बॉडी की बैठक में भी यह मामला उठाया था। बैठक में माना गया कि बड़ी संख्या में भवन मालिक बिना सक्रिय गारबेज आईडी के कूड़ा उठाने की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और निगम को कोई शुल्क नहीं दे रहे हैं।
चरणबद्ध तरीके से होगी जांच
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल पांच वार्डों तक सीमित नहीं रहेगा। चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी 34 वार्डों में सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए सीएचओ को सप्ताह में कुछ दिन या प्रतिदिन निर्धारित समय फील्ड में रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान बिना गारबेज आईडी वाले भवनों की पहचान कर उनकी आईडी बनवाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सीएचओ को प्रत्येक शनिवार आयुक्त के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।