शैक्षिक महासंघ ने शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध किया कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर निर्णय को केवल भावी रूप से लागू किए जाने, अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता, गरिमा व वैध अपेक्षाओं की रक्षा किए जाने तथा शिक्षकों को संभावित सेवा समाप्ति और पदोन्नति से वंचित किए जाने से बचाने के लिए आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाने की दिशा में पहल की जाए। इस अवसर पर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का स्वागत करते हुए उसके उद्देश्यों की सराहना की तथा विधेयक को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव भी मंत्री को प्रस्तुत किए। उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न दीर्घकाल से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए एक विस्तृत मांगपत्र भी को सौंपा गया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में संगठन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों व तथ्यों को गंभीरता से समझते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष व संबंधित अधिकारियों को इस विषय में समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े विषयों पर संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किए जाने का आश्वासन दिया।