प्रदेश में 71 दिनों में चिट्टे की ओवरडोज से 12 युवाओं की जिंदगी जा चुकी है। जबकि यह संख्या कहीं और अधिक हो सकती है। क्योंकि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में कहीं पर भी नशे को लैब टेस्ट के माध्यम से पता लगाने की सुविधा नहीं है। हालात यह है कि चिट्टे में नशीली दवाओं के कॉकटेल ने युवा पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर लगा दिया है। सरकार प्रदेश के 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 139 प्रकार केे टेस्टों की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवा रही है लेकिन ड्रग ऑफ अब्यूज टेस्ट की सुविधा नहीं है। इसी बीच अप्रैल से उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से नशा न करने का वचनपत्र मांगा है।
इसने अभिभावकों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि चिट्टा, कोकीन, एलएसडी ये कुछ ऐसे नशे हैं, जोकि तीन से चार बार सेवन करने पर ही इंसान को उसका आदी बना देते हैं। ऐसे में अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे चिट्टे जैसा जानलेवा नशे का सेवन कर रहे हैं या नहीं। अगर उनका स्कूल में दिया गया वचनपत्र गलत पाया जाता है, तो इससे उनके बच्चों को शिक्षा के मूलभूत सांविधानिक अधिकार से वंचित होने का खतरा भी बन गया है। इस वजह से चाहकर भी अभिभावक यह नहीं जान पाते हैं कि उनका बच्चा कहीं चिट्टे जैसे जानलेवा नशे का सेवन तो नहीं कर रहा है। चिकित्सकों की मानें तो चिट्टे की लत एक प्रकार का मनोरोग है। ऐसे में इसका समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट होने पर बच्चे का उचित उपचार करवाकर उसे नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य संस्थानों में नशे के इस्तेमाल की पुष्टि करने के लिए टेस्ट की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।