शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने वेतन देरी से मिलने का मामला राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के समक्ष भी उठाया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष प्रो. नीतिन व्यास, प्रो. चंद्र मोहन परशीरा, प्रो. शिव कुमार डोगरा, डाॅ. जोगिंद्र सकलानी, डाॅ. राम लाल और डाॅ. अंजलि शामिल रहीं। राज्यपाल ने इस समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। नीतिन व्यास ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, जब तक एकमुश्त अनुदान राशि विश्वविद्यालय के खाते में नहीं जारी की जाती आंदोलन जारी रहेगा। एक साझा मंच तैयार किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के अधिकारों की लड़ाई को लड़ेगा। विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा 152 करोड़ का अनुदान दिया है जबकि वेतन पर हर माह लगभग 13 करोड़ खर्च होते हैं। इसके अलावा 7 करोड़ पेंशन पर खर्च होते हैं। प्रतिवर्ष वेतन और पेंशन के लिए 240 करोड़ रुपये की दरकार है। प्रदेश विश्वविद्यालय होने के कारण वेतन देने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। ब्यूरो