शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संगठन की प्रदेश मंत्री नैंसी अटल ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने ढाई साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक और सुधार के लिए कदम उठाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का कार्य कर रही है। कहा कि सरकार ने प्रदेशभर के कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने या इनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का जो फैसला लिया है वह शिक्षा विरोधी है। एबीवीपी इसका विरोध करती है। सरकार का यह निर्णय किसी भी सूरत में शिक्षा और छात्र हित में नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के सत्तासीन होने के बाद से अब तक के लिए गए फैसलों से साफ है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं आता। वर्ष 2023 में 286 स्कूलों को बंद कर दिया, 2024 में 99 स्कूल बंद किए गए और अब 2025 में 70 और स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक पास किया है। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने स्कूलों को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। ब्यूरो