राज्य आयोग ने बीमा कंपनी से जुड़े मामले में की टिप्पणी
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जिला आयोग को मामला स्थानांतरित कर दिए सुनवाई के निर्देश संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (शिमला) ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी जिला उपभोक्ता आयोग के पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह उपभोक्ता की शिकायत को सीधे खारिज नहीं कर सकता।
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और सदस्य प्रताप सिंह ठाकुर की पीठ ने शिमला जिला उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को रद कर दिया है, जिसके तहत शिकायतकर्ता की याचिका को अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर खारिज कर दिया था। राज्य आयोग ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मामले को जिला उपभोक्ता आयोग सोलन में स्थानांतरित कर दिया है और 6 जनवरी 2027 से आगे चार माह के भीतर गुण-दोष के आधार पर मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं।
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रेलवे कॉलोनी निवासी राम चंदर ने अंबाला की फर्म मैसर्स समृद्धि हुंडई से एक वाहन खरीदा था जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस देने का भरोसा दिलाया था। 19 मई 2017 को शिमला से धर्मपुर जाते समय उसका वाहन धर्मपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आरोप है कि विपक्षी पक्षों ने बीमा शर्तों के अनुसार वाहन की मरम्मत नहीं करवाई। इसके बजाय वाहन को अंबाला ले जाया गया और मरम्मत, टोइंग तथा पार्किंग शुल्क के रूप में तीन लाख रुपये की मांग की। मानसिक प्रताड़ना और सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता ने वर्ष 2018 में जिला उपभोक्ता आयोग शिमला में शिकायत दायर की थी।
जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने जून 2019 में अधिकार क्षेत्र के अभाव में शिकायत खारिज कर दी थी। इस आदेश को राज्य आयोग ने अगस्त 2019 में रद करते हुए मामले को दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में जिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दोबारा शिकायत खारिज कर दी। आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि हादसा धर्मपुर (जिला सोलन) में हुआ था और वाहन डीलर व बीमा कंपनी अंबाला में स्थित हैं। ऐसे में शिमला जिला आयोग के पास मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य आयोग ने अपने आदेश में माना कि दुर्घटना धर्मपुर (सोलन) में हुई थी, इसलिए शिमला जिला आयोग के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने का निष्कर्ष गलत नहीं था लेकिन शिकायत को खारिज करना कानूनी रूप से अनुचित था।