2175 करोड़ का चूना लगाने वाली टेक्नोमैक कंपनी का एक और खुलासा

सूत्र बताते हैं कि सरकार इन कंपनियों के माध्यम से अपने टैक्स की रिकवरी कर सकती है। लेकिन, इसके लिए मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास जाना जरूरी है। इसी मकसद से कालाअंब थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही मामला ईडी को सौंपा जा सकता है।

सूत्रों की मानें तो आबकारी एवं कराधान विभाग ने रेवन्यू एक्ट 1890 के तहत टेक्नोमैक कंपनी के राज्य से बाहर की संपत्तियों की जानकारी जुटाई है। कंपनी की ग्रुप प्रोफाइल खंगालने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने अलग-अलग नाम से चल रही इसी ग्रुप की कई कंपनियां चिन्हित की हैं। 

हांगकांग, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और दुबई में भी कंपनियों के असेस्ट्स हैं। राज्य सरकार के राजस्व की उगाही इन्हीं कंपनियों से हो सकती है। पुलिस थाना में आपराधिक मामला दर्ज करवाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।