हिमाचल में पीजीटी और टीजीटी का वेतन कटौती मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। शुक्रवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की नई कार्यकारिणी ने ओकओवर शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात कर पुराने आदेशों के तहत हो रही पे फिक्सेशन का विरोध किया।
संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सीएम को बताया कि शिक्षकों के वेतन में 1500 रुपये तक की कटौती होगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से शिक्षकों में रोष है। संघ ने हड़ताली कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने और उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर स्कूल कैडर के अफसर की नियुक्ति करने की मांग की।
संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करवाने की वकालत की। चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लास भी शुरू करनी चाहिए।
चौहान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने पे फिक्सेशन के मामले को लेकर संबंधित अफसरों से बात करने का आश्वासन दिया है।
कंप्यूटर शिक्षकों को राहत देने के लिए जल्द फैसला लेंगे सीएम
कंप्यूटर शिक्षकों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसेवा आयोग के माध्यम से पीजीटी आईपी के 632 पद भरे जा रहे हैं। सभी कंप्यूटर शिक्षकों को राहत देने के लिए वह जल्द ही कोई फैसला लेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर मुख्यमंत्री ने स्कूल कैडर की जगह आईएएस की नियुक्ति करने की बात कही। इस पर राजकीय अध्यापक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी सहमति जताई।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में संघ के महासचिव नरेश महाजन, वित्त सचिव मुकेश शर्मा, कैलाश ठाकुर, हरी प्रसाद, राकेश संधू, संजीव ठाकुर, नरेश धीमान, नरोत्तम ठाकुर, महावीर कैंथला, राजीव ठाकुर, अजित चौहान, कुलदीप अत्री, विजय गोस्वामी, कृष्णपाल शर्मा, जितेंद्र राणा, विशाल शर्मा, नरवीर ठाकुर, रविंद्र राठौर, सुभाष चंदेल सहित कई अन्य मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी, मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुभाष आहलुवालिया, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा, संयुक्त निदेशक पंकज शर्मा से भी मुलाकात की।