पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 25 नवंबर तक घोषित की गई विशेष छुट्टियां नहीं मिलेंगी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों में घोषित हुए विशेष छुट्टियों के आदेशों में शिक्षा विभाग ने संशोधन कर दिया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से संशोधित आदेश जारी किए गए। इसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग और दाखिलों की प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों-गैर शिक्षकों का आना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा डीएलएड परीक्षाओं के नियुक्त स्टाफ और पोलिंग बूथ वाले संस्थानों के स्टाफ की छुट्टियां भी बंद कर दी गई हैं।
प्रदेश सरकार ने बीते दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षण संस्थानों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए 11 से 25 नवंबर तक विशेष छुट्टियां देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को छुट्टियों के लिखित निर्देश जारी हुए थे। इन आदेशों के चलते शिक्षण संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों में अपनी विशेष ड्यूटियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। ऐसे में शिक्षा सचिव ने संशोधित आदेश जारी करते हुए इन विशेष छुट्टियों के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर किया है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि मतदाता सूचियों के पुर्ननिरिक्षण में नियुक्त स्टाफ को यह छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वहां रिविजन का काम चला है। वहां के स्टाफ को भी आना होगा। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पूर्व निर्धारित काउंसलिंग और दाखिलों की प्रक्रिया में लगे स्टाफ को भी विशेष छुट्टियां नहीं मिलेंगी। इसके अलावा डीएलएड के दाखिलों और परीक्षा की तैयारियों के लिए नियुक्त किए गए शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी नियमित तौर पर आना होगा। शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान के निदेशकों को पत्र जारी किया गया है।