लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामले में जहूर जैदी को 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद डीडब्ल्यू नेगी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। डीएसपी मनोज जोशी को 26 अप्रैल को स्वास्थ्य कारणों ंसे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। फिलहाल, सभी अधिकारी निलंबित हैं। उन्हें इस अवधि में पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करना है।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसी भी अधिकारी के निलंबन के तीन महीने तक आधा वेतन मिलता है। इस मियाद के दौरान अगर जांच पूरी न हो या निलंबन वापस न लिया जाए तो वेतन का 75 फीसदी निलंबित कर्मचारी को मिलने लगता है। इस मामले में भी निलंबित अधिकारियों को डेढ़ साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में उन्हें भी वेतन की 75 फीसदी राशि निलंबन के दौरान दी जा रही है।