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डराकर सीएम के इलाके में भेजे जा रहे शिक्षक, फिर भी कर रहे मैनेज: भारद्वाज

Mon, 18 Feb 2019 06:27 PM IST
ashok chauhan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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शिक्षा को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में शिक्षकों की रिक्तियों को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। कुछ जिलों में जल्द रिक्तियां दूर कर दी जाएंगी।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र के दुर्गम इलाके छतरी में भी शिक्षकों की कमी है। डराकर सीएम के इलाके में शिक्षक भेजे जा रहे हैं फिर भी वह शिक्षक मैनेज कर लेते हैं और वहां नहीं जाते।

उन्होंने कहा कि साल 2018 में विभिन्न श्रेणियों के 3013 शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। 5502 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री के जवाब के बाद शिक्षा पर लाया गया विपक्ष का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया।
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भारद्वाज ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते बीते साल स्मार्ट वर्दी नहीं दी जा सकी। भविष्य में ऐसी चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2018 में पूर्व सरकार द्वारा साल 2017 में दी जाने वाली वर्दी आवंटित की।

हमें लगा कि यह वर्दी साल 2018 की है। बाद में स्थिति स्पष्ट होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने बताया कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद उनकी सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी दिए।

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निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने को लेंगे कानूनी राय

इसका पता भी बाद में चला कि यह लैपटॉप भी 2017 के हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के साथ-साथ अब कॉलेजों के 900 मेधावियों को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। इन्हें डोंगल और एक जीबी डाटा भी दिया जाएगा।

 इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों को बैग और पानी के लिए स्टील की बोतलें भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट घटना चिंतनीय है। इसके लिए सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं।

स्कूलों में अब परंपरागत तरीकों की जगह वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाई करवाई जा रही है। स्मार्ट क्लास रूम को सरकार मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुल बजट का 18 फीसदी बजट शिक्षा के लिए दिया है। सभी को शिक्षा में सुधार करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा।

शिमला। निजी स्कूलों द्वारा हर साल फीस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में कानूनी राय ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर भी मंथन किया जाएगा।
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