जानकारी के अनुसार सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन विजयश्री गौतम को एक मामले में 6 नवंबर 2018 कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 10 दिसंबर 2018 को दिए गए जवाब से प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ।
ऐसे में जांच बैठाई गई। जांच में खुलासा हुआ कि चेयरपर्सन द्वारा कार्य को उचित तरीके से नहीं किया जा रहा। जांच में लापरवाही बरतने के अलावा मनमाने तरीके से कार्यालय संचालित करने की बात भी सामने आई।
बताया जा रहा है कि बाल कल्याण समिति के समक्ष 51 मामले लंबित हैं। उधर, बाल कल्याण कमेटी सिरमौर की चेयरपर्सन विजयश्री गौतम ने कहा कि यह इकतरफा कार्रवाई है। एक कारण बताओ नोटिस के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।
जबकि हकीकत कुछ और ही है। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिला। कारण बताओ नोटिस के बाद उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि पच्छाद के नालकीरत में कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत तरीके से 22 बच्चों को रखा गया है।
इसकी शिकायत न्यायालय और सरकार से किये जाने की उन्हें सजा मिली है। नालकीरत में चल रहे बाल आश्रम चलाने की सरकार और विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई है। लेकिन राजनीति और नौकरशाही के संरक्षण में ये कार्य बेरोकटोक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने काम को आगे रखकर उन्होंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की।