राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिमला शहर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने पर मंथन किया गया। इसमें विशेष रूप से मंडियों को स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक में बीबीएन क्षेत्र में नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ की तर्ज पर सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर चर्चा हुई। सोलन के उपायुक्त और हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 7042-18 बीघा भूमि के समेकन की जानकारी दी। समिति ने भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे राज्यों की नीतियों के अनुरूप तैयार करने का निर्णय लिया। शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने विभिन्न भीड़-भाड़ वाले चिह्नित स्थानों की समीक्षा की।
इनमें छोटा शिमला चौक, संजौली चौक और बालूगंज जंक्शन जैसे प्रमुख स्थान शामिल थे। लोक निर्माण विभाग, एचपीआरआईडीसी और आरटीडीसी को इन जंक्शनों के नियमित निरीक्षण और प्रस्तावों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक हरीश जनारथा, शहरी विकास निदेशक नीरज कुमार, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा भी मौजूद रहे।