धारा 118 के तहत जमीन खरीद पर अवैध वसूली मामले में सचिवालय में राजस्व विभाग के कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों का मानना है कि जब डीसी से 118 की फाइल आती है तो शाखा के कर्मचारी इसे सरकार के समक्ष रखते हैं। छोटे से लेकर बड़े अफसर तक फाइल जाती है। ऐसे में कर्मचारियों से पूछताछ करना ठीक नहीं है।
भ्रष्टाचार मामले में राज्य चुनाव आयुक्त से आज होगी पूछताछ- धारा 118 के तहत गैर हिमाचलियों को प्रदेश में जमीन खरीदने की मंजूरी देने में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में सोमवार को राज्य चुनाव आयुक्त से विजिलेंस पूछताछ करेगी। ब्यूरो ने पिछले दिनों उन्हें सोमवार को मुख्यालय में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया था।
सूत्रों का कहना है कि ब्यूरो की अब तक की पड़ताल में जमीन खरीद की मंजूरी देने के नाम पर रकम मांगने की पुष्टि हुई है। कुछ सरकारी गवाहों ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उनसे और ब्यूरो के पास मौजूद फोन कॉल रिकार्डिंग के तथ्यों का मिलान किया जा रहा है। साल 2010 में मित्रा के प्रधान सचिव राजस्व रहने के दौरान एक ही साल के अंदर करीब ढाई सौ से ज्यादा लोगों को 118 के तहत मंजूरी दे दी गई थी।