सरकार ने इन जिलों की धारा 118 की फाइलें लौटाईं, डीसी से मांगे कमेंट

बताया जा रहा है कि इन फाइलों में पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। इस कारण उन्हें औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया है। सरकार ने करीब 80 गैर हिमाचलियों और गैर कृषकों को जमीन खरीदने के लिए धारा 118 के तहत मंजूरी दी है। डेढ़ दर्जन ऐसे मामले हैं, जिनमें औपचारिकताएं पूरी नहीं हैं। वर्ष 2014, 2017, 2018 और 2019 के कई आवेदन थे।

इनमें ज्यादातर मंजूरियां औद्योगिक इकाइयां लगाने की हैं। हिमाचल में गैर हिमाचलियों और सूबे में रह रहे गैर कृषकों को हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं मुजारियत अधिनियम - 1972 की धारा-118 के तहत मंजूरी लेनी होती है। बाहरी राज्यों के लोग बिना 118 की अनुमति न तो जमीन खरीद सकते हैं और न ही कोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं।