कमेटी ने तबसे अब तक तीन बार आवेदन मांगे जिनमें करीब अस्सी पात्र आवेदकों में से तीन नामों का पैनल बनाकर सरकार को भेजना था। बुधवार को कमेटी ने तीन नामों का पैनल सरकार को भेज दिया। दरअसल, पद के लिए जो शर्तें रखी गई हैं वह यूजीसी की समकक्ष है।
चूंकि उसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले इस व्यक्ति की दस साल की प्रोफेसरशिप वाली शर्त को वह पूरा नहीं कर रहे थे, ऐसे में मामला खिंच रहा था। सूत्रों का कहना है कि अब वह पात्र हो गए हैं तो उनके नाम को पैनल में शामिल कर भेज दिया गया है।