Shimla News: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नारकंडा से सचिवालय तक होगी वाहन रोष रैली

किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों पर अमल नहीं किया गया है। सोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के हित की नीतियां लागू करवा रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों के लिए खाद, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों के अनुदान में भारी कटौती की गई है जबकि कॉरपोरेट कंपनियों को सीए स्टोर स्थापित करने के लिए करोड़ों का अनुदान दिया जा रहा है। मौसम के साथ किसान बागवानों को सरकार की बेरुखी झेलनी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने एमआईएस के तहत दिए जाने वाले बजट में भारी कटौती की है। सूखे के कारण किसान बागवानों को हो रहे नुकसान के लिए राहत मैनुअल में संशोधन किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना को भी किसान के हक में परिवर्तित किया जाना चाहिए।