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तीन स्तरों पर होंगी सड़कों के कार्यों की मॉनीटरिंग

Thu, 14 Apr 2016 12:36 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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केंद्र सरकार ने सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए 649 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने लोक निर्माण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दो माह के भीतर कार्य पूर्ण करने और रि वर्क पैकेज साइज के निर्देश दिए, ताकि अधिकतम बोलीदाता इसमें शामिल हो सकें। यह निर्णय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने व समय पर पूरा होने के लिए लिया गया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्ता मानीटरिंग के लिए सड़कों, पुलों के कार्य की विभिन्न स्तरों पर कम से कम तीन जांच सुनिश्चित बनानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 649.48 करोड़ रुपये की 190 सड़कों व पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री ग्राम योजना आरंभ होने के बाद केंद्र सरकार से पहली बार इतनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं में 115 नए संपर्क मार्ग, 48 सड़कों के स्तरोन्नत कार्य और 27 पुलों के निर्माण शामिल हैं। इनमें 1163 किलोमीटर लंबी सड़क तथा 871 मीटर लंबे पुलों का निर्माण होगा।
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उन्होंने कहा कि नए संपर्क मार्गों के निर्माण से 51 बस्तियों के लोग लाभान्वित होंगे। इनमें 1000 जनसंख्या वाली एक बस्ती, 500 जनसंख्या वाली दो बस्तियां, 250 जनसंख्या वाली 32 बस्तियां और 250 से कम जनसंख्या वाली 16 बस्तियां शामिल है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन शैल्फ  प्रस्तावों की मुख्य विशेषता 30.71 किलोमीटर सड़कों में नई तकनीक अपना कर सीमेंट स्टैवेलाइजेशन लागू करना व हरित पहल के हिस्से के तहत 289 किलोमीटर सड़क के निर्माण में कोल्ड मिक्स तकनीक का प्रयोग करना शामिल है।
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