118 की अनुमति के 20 लाख तक वसूलते थे राजस्व अधिकारी

यह रकम चंडीगढ़ में एक मध्यस्थ के जरिये आवेदन करने वाली पार्टियों से मिलती थी। इसके अलावा उन्हें मंजूरी का आश्वासन भी किसी ओर के माध्यम से ही दिलाया जाता था। अब तक की विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ है कि अकेले 2010 में ही राजस्व विभाग ने ढाई सौ से ज्यादा मामलों में 118 के तहत अनुमति दे दी।

विभागीय सूत्रों की मानें तो अब विभाग छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के बाद बड़े स्तर के अफसरों से पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि अगर अफसरों ने पूछताछ में शामिल होने से इंकार किया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।