41 सदस्यों की राज्य स्तरीय कमेटी की गई गठित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश में पहली बार ऑल इंडिया वूमन लॉयर्स का पहला अधिवेशन जिला न्यायालय परिसर चक्कर में हुआ। इस अधिवेशन में 41 सदस्यों की राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई। अधिवेशन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर रीना नेगी और अनुज मेहता को सचिव पद पर नियुक्त किया। साथ ही 11 सदस्यीय सचिवालय कमेटी गठित की।
अधिवेशन का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना जरेट ने किया। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं का यह अधिवेशन उस दौर में हो रहा है, जब देश और दुनिया में मासूम बच्चों तथा महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसके साथ ही ऑल इंडिया लॉयर्स हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष निरंजन वर्मा ने कहा कि लीगल फील्ड में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आजादी के 75 साल बाद भी महिलाओं को टॉयलेट जैसी बेसिक मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। कहा कि सभी महिला अधिवक्ताओं को एक होकर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी-अपनी बार के समक्ष रखनी होगी। हिमाचल लॉयर्स यूनियन के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जब इस समाज में महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज खुद सशक्त होगा। अधिवेशन में महिला अधिवक्ताओं की ओर से दो प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्ताव में मांग की गई कि इस प्रोफेशन में जब महिलाएं आती हैं तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को कम से कम महीने में 5,000 स्टाइपंड दिया जाए। महिलाओं के लिए अलग बार रूम और मातृत्व अवकाश, बच्चों के लिए क्रेच और बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व की सुविधा दी जाए।