सरकार ने हाईकोर्ट के रिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है।शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सरकार की अवैध निर्माण को वैध करने के लिए रिटेंशन पॉलिसी को रद्द कर दिया था। सरकार ने रिटेंशन पॉलिसी लाकर टीसीपी एक्ट में संशोधन किया था, जिसे अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पॉलिसी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।