पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बुधवार को यहां राजीव भवन में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश के रक्षा सौदे में पैसा खाना, गो मांस खाने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राफेल सौदे की जांच संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) से कराए।
इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य शामिल कर आम जनता के समक्ष वास्तविकता लाई जानी चाहिए। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल यहां प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार-बार मोदी सरकार से पूछ रही है कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी जो एक राफेल विमान की कीमत 526 करोड़ थी और इसे वर्तमान सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदा?
पूर्व में सभी विमानों की मरम्मत का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल) करती रही है लेकिन, अब किस मजबूरी में विमानों की मरम्मत का काम अनुभव रखने वाली निजी कंपनी को देना पड़ा।
बादल ने कहा कि कांग्रेस को राफे ल सौदे में गड़बड़ी की आशंका है। मोदी सरकार को 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 63 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और इस संबंध में कोई बैंक गारंटी तक नहीं ली।
तीन माह में नया वेतनमान मिलेगा: बादल
मनप्रीत बादल ने कहा कि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को तीन माह में नया वेतनमान मिल जाएगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सरकार मुलाजिमों को राहत पहुंचाएगी।
पंजाब के कर्मचारियों को सरकार ने अंतरिम राहत राशि ही जारी की है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के पौने दो लाख कर्मचारियों को भी प्रदेश सरकार अभी नया वेतनमान नहीं दे पाई है और उनको अंतरिम राहत राशि दी जा रही है।